Forum

NIC Asia yesterday made 52 week Low @ 285/- Currently LTP @ 300/- Heading for Target of 265/--

NIC Asia Still a weak Counter as per Technical !!


Smart Investor should stay away from this counter :-

Still a Sell call with TGT of 265/- in days to come !!!

Whatever Media says could or could not be 100% Correct.

You should have ability to filter the News :--

Rising Sun ji ,we can also notice some other examples-a world Bank team is roaming
province to province of Nepal offering soft loan .It is also a part of conspiracy make
parasite the provinces of Nepal which are suffering from fund crisis .Actually they want
to make Nepal relay on foreign fund and discourage internal fund mobilization. For further
explanation you can watch the interview by prof.Dr.Yuworaj Sangraula on stv chat YouTube.

LBS ji- a proof has appeared that you are right.

US ambassador has spoken in support of NIC Asia. I have not read the full, but its clear, she has spoken.

US sponsored hip hop competition in cuba to start protest in govt, US fake news blocked indian blockade. US promoted terrorism in syria and today when Russia/syria is about to eliminate them, they are spreading propaganda- in the name of saving children stop war demand all over social media and news- all to protect their terrorist as if they care about children. and wanna be big- by just talking big in nepal, are supporting/relaying that propaganda.

This is all happening cause of NRB and still NRB is not fixing rates. NRB could be controlled by india/us that is why they are not doing the right thing.

Nepal is going in the right way, economically which US, India do not like, they must have saw problem in banking and Nepse opportunity to stop or delay it. Just think, this banking problem could turn into huge NPL problem and increase in the cost of investment and NEPSE problem could lead to discouragement in investment. Today, people are not even applying for IPO.


Bureaucracy is totally bought by west and india.

kuro milyo re
https://www.onlinekhabar.com/2018/03/665025

As per the Post posted on 9 march @ 2:45 PM on this thread the Market reacted to the News and stock was dumped with an increase in volume of more then 45000/- shares then followed by more then 44000 shares indicates that Investor are staying away from it.

Technically its a weak counter.

As Per my Technical analysis i have Predicted a Sell Call on NIC with a Price target of 265/- in days to come.

Few month back, there was a news in national daily paper, stating that a medical shop in janakpur was selling medicine in reduced price than that of MRP(maximum retail price), they were still in profit after selling in reduced price. So, NCDA(Nepal chemist and drug association) tried to isolate them by not selling medicine to that shopkeeper.
Now, tell me who did the wrong thing? NCDA or THAT SHOPKEEPER? Actually, it depend on how you look at this scenario.

Similar is case with NICA. And, in public point of view, I think, I AM SUPPORTING NICA(though I don't have account in NICA). Its other thing that its gonna create a lot of problem to our economy.

राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा बैकर्स संघ र एनआइसी एशिया बैंकबीचको विवाद साम्य, यस्तो भयो सहमति


Why NRB is not fixing minimum and maximum rate? Why NRB giving 'sano manche with big mouth' opportunity to talk big?

There needs to be total change in top management in NRB, SEBON, NEPSE, including advisers.

When there was banking crisis in Russia due to sanction, people got fired.

In some days to come, we can see some other Commercial banks offering the same and that is something unpleasant to share.

Has NICA disappointed wanna be "free market police" ????? In one online ad, they are showing 8% interest on SA.

यो द्वन्द्वको समाधान चाहि के हुनसक्छ ?
-यसको समाधान सजिलो छ । एनआइसी एशियाले रेट डाउन गरे त सबै सिद्धिहाल्यो नि । ठूलो कुरा केही नै छैन । एनआइसीले ठूलै अपराध गरेको पनि होइन, एनबिएले पनि ठूलै सजाय गरेको होइन ।

बित्तीय क्षेत्र आफैंमा धेरै संवेदनशील हून्छ । सिसाको जस्तो अवस्था हुनसक्छ, जहाँबाट पनि चर्किन सक्छ र जहाँबाट पनि फुट्न सक्छ । अरु क्षेत्र डाउन भए केही फरक पर्दैन, तर बित्तीय सेक्टर डाउन भयो भने सबै इकोनोमी नै कोल्याप्स हुन्छ । यो संवेदनशील कुरा हो, संवेदनशील भएर मात्र काम गर्नुपर्छ । सजिलो उपाय हो, एनआइसीले ११ र ८ लाई मानिदियो भने इस्यूू नै रहँदैन । नमानेर म लडाई गर्छु भन्छ भने त्यसको असर २७ वटा बैंकलाई पर्दैन, असर त्यही बैंकलाई मात्र पर्छ । त्यो असर लिने कि नलिने ?

एउटा स्वयम्सेवी संगठनले अर्को कुनै संस्थालाई कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहि कानूनी कोणबाट पुष्टि भएको देखिदैन । तर, म काम गर्दिँन भन्नबाट चाहि कसैले पनि रोक्न सक्दैन । त्यसको समस्या कुन बैंकलाई बढी पर्छ त ? एउटालाई पर्छ कि २७ वटालाई पर्छ भन्ने कुरा बैंकको बोर्ड र म्यानेजमेन्टले हेर्नुपर्छ । होइन हामी २७ वटा बैंकलाई छाडेर एक्लै जानसक्छौ, त्यो क्षमता राख्छौ भन्यो भने बैंकर्स एशोसिएसनको मेम्बर हुनैपर्छ भन्ने जरुरत पनि छैन ।

खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा कसैको सिण्डिकेट मान्नैपर्छ भन्ने पनि त हुँदैन होला नि ? प्रतिस्पर्धा गर्नलाई किन नपाइने ?
-त्यही चिज हामी डलर रेटलाई चाहि किन क्वेसन गर्दैनौ त ?डलर रेट पनि फ्री गरिदिए भइहाल्यो नि । सबै बैंकले एउटै डलर रेट किन मान्ने त ? एयरलाइन्सको टिकटमा एउटै रेट किन मान्ने ? दूधको प्रयासमा हामी एउटै रेट किन मान्ने ? यो चिजमा पनि बिचार गर्नुपर्छ । डलर रेट चाहि मान्छौ, तर ब्याजदर मान्दैनौ भन्ने कुरा चाहि उचित भएन । एक किसिमले यो समस्या तथा विवाद एकपटक आउनुपर्ने थियो, अब फेरि नआओस् । यो ठूलो इस्यू हुँदै होइन ।

Bankers Association to expel NICASIA Bank from general membership; decision to offload their over Rs 40 arba lending to make big hole in NICASIA coffer


- NICA has right to give 12% interest,

other banks have right to not to work work with NICA

Its a free country, free economy. nothing to do with syndicate. Comparing it with transportation syndicate is plane stupid- they either dont know about transport syndicate or dont know about freedom.

As far as I remember, majority of sharesansar forum wanted NRB to fixed min and max rates, since NRB are not professional they are there just to drink tea, NBA had to do something.

Without NBA's interest rate would have reached 25%, many ignorant think if banks offer 20% on deposit, depositor would get 20% interest. That is totally untrue. Depositor wont just not get interest, they wont even get their deposit back.

Previous liquidity crisis was due to real estate crisis, this crisis is due too good economy. If interest increase again and last current interest rate for some more time, there will be crisis in economy then the next liquidity crisis will be due to economy crisis just like real estate crisis. That day there wont be money in the bank to lend or deposit wont be returned back to depositor.

Tell me some thing, would those supporting NICA take responsibility if interest rate go out of hand and there will start economic crisis and bank wont be able to return back to depositor????? i dont think so, they will blame someone else.

Nepalese dont have memory, they dont remember real estate crisis and then liquidity crisis.

NRB is suppose to fix rate, if they dont then what is the second best- NBA fixing rate (voluntarily) ????


BE CAREFUL WHAT YOU ASK FOR.

-----YES NBA should harsh NIC Asia.

यसरी सुरु भएको थियो बैंक ब्याजमा 'भद्र सहमति', निक्षेप महँगिदा घाटा हुन्छ अर्थतन्त्रलाई?

काठमाडौं। लगानीयोग्य पूँजी अभाव भएर बैंकहरु ब्याज बढाबढमा लागेपछि डा. युवराज खतिवडाले केही बैंकरलाई कार्यकक्षमा बोलाए। उनले ब्याजदर बढाबढमा प्रतिस्पर्धा गर्दा लगानी गर्ने पूँजी एकदमै महँगो पर्ने र त्यसलाई अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भन्दै बैंकरलाई सम्झाए।

बैंकहरु मुद्दती निक्षेपमा साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सूचना प्रकाशित गर्न थालिसकेका थिए। संस्थागत निक्षेपकर्ताले त अझ योभन्दा माथि पनि ब्याज लिइरहेका थिए। निक्षेप महँगिएका कारण ऋणको ब्याज पनि बढ्न थालेको थियो। नयाँ ऋणीको ब्याज १४ प्रतिशतबाट शुरु हुन्थ्यो। पूरानाको पनि त्यही अनुपातमा बढिरहेको थियो।

६ बर्षअघि डा. खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा चरम समस्या सृजना भएको थियो। गभर्नरका रुपमा उनले बैंकरलाई सुझाए- म पनि संस्थागत निक्षेपकर्तासँग कुरा गरौंला। तपाईहरु पनि ब्याज धेरै नबढ्ने गरि आ-आफ्नो स्तरबाट पहल गर्नुहोला।

त्यो पहल भनेको के हो? कसरी ब्याज बढ्नबाट रोक्न सकिएला त? खतिवडाले गरेको संकेतलाई अझ प्रस्ट रुपमा उनकै मुखबाट सुन्नका लागि बैंकरले जिज्ञासा राखे।

खतिवडाले प्रस्ट्याए- तपाईहरु ११/१२ प्रतिशत कति हुन्छ त्यहाँभन्दा बढि ब्याज नदिने गरि एक खालको 'अन्डर्स्ट्यान्डिङ' गर्नुस्।

राष्ट्र बैंकबाट प्रफुल्ल मुद्रामा फर्किएका बैंकरले बैंकर्स संघबाट अनौपचारिक निर्णय गरे- अब निक्षेपमा ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा बढी नदिने।

अहिले डा. खतिवडा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्री भइसकेका छन्। तर बैंकिङ तरलताको समस्या त्यो भन्दा क्रोनिक बनेको छ। अर्थतन्त्रमा पूँजीको लागत अत्याधिक महँगो नहोस् भनेर त्यतिबेला खतिवडाले दिएको सुझावलाई अहिले पनि बैंकहरुले बेलाबेलामा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

यसपाली भने ११ प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपमा ब्याज नदिने भनेर गरेको सहमति एनआइसी एसिया बैंकले पालना नगरेपछि बैंकर्स संघलाई 'कार्टेलिङ' गरेको आरोप लागेको छ।

'ब्याज महँगो हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा पूँजी परिचालन घट्नु हो' त्यस बेला सहमति गर्न महत्वपूर्ण पहल गरेका बैंकर राजनसिंह भण्डारीले बिजमाण्डूसँग भने, 'निक्षेपको ब्याज बढ्दा ऋणको पनि बढ्छ। ऋण धेरै महँगो हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा पूँजी परिचालन घट्नु हो। त्यसैले पनि हामीले अर्थतन्त्रलाई सहज अवतरण गराउन ब्याज दरमा भद्र सहमति गरेका थियौं।' भण्डारी त्यस बेला बैंकर्स संघको अध्यक्ष थिए।

त्यसबेला रियलस्टेट ऋणमा समस्या थियो। शेयर बजार पनि घट्दो क्रममा थियो। सरकारले विकास खर्च नगर्दा बैंकहरुमा तरलता अभाव भएर निक्षेपको लागत बढिरहेको थियो। निक्षेपको बढेपछि ऋणको ब्याज बृद्धि हुन थालेको थियो। ब्यवसायीहरुले ऋणको ब्याज महँगो भएकाले ब्यापार ब्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै गुहार लगाइरहेका थिए।

महँगोमा ऋण दिँदा ऋणीको तिर्ने क्षमता पनि कमजोर हुन्थ्यो र पहिलेदेखि ऋण चलाइरहेकाहरुलाई थप भार पार्दा बैंकको ऋण नउठ्ने अवस्था आएको थियो। 'खराब ऋणको मात्रा बढ्दा बैंकिङ प्रणाली नै अप्ठेरोमा पर्ने र अन्तत: अर्थतन्त्रनै समस्यामा पर्ने अवस्था हुन्छ' भण्डारीले भने, 'त्यस्तो कुरालाई रोक्न पनि ब्याज बढाउन उपयुक्त हुँदैन।'

त्यसबेला लक्ष्मी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका सुमन जोशीले 'भद्र सहमति'लाई खुला बजार विरुद्धको कदम भयो भनेर विरोध भए पनि प्रणालीलाई जोगाउन भने त्यसले सहयोग गरेको बताउँछन्। उनले लक्ष्मी बैंकबाट बाहिरिएको केही समयपछि त्यसबेलाको भद्र सहमति बारे भनेका थिए- कतिपय बिषयहरु फराकिलो भएर हेर्नु पर्ने रहेछ।

'ब्याज दरलाई धेरै माथि जान नदिनका लागि भएका अनौपचारिक सहमतिहरु निश्चित बैंकलाई हेरेर होइन समग्र प्रणालीलाई हेरेर गरिएको हो' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, 'आफ्नो स्वार्थका लागि सहमति गरेको भए त्यो कार्टेलिङ हुन्थ्यो, यहाँ त प्रणालीलाई जोगाउन, अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउन सहमति गरिएकाले त्यसलाई कार्टेलिङ भन्न मिल्दैन।'

बैंकरका अनुसार, निक्षेपको ब्याज धेरै कम राख्न हुँदैन। साधारण बचतकर्ताले बैंकमा पैसा राखे वापत न्यायोचित प्रतिफल पाउनुपर्छ। साधारण बचतको ब्याज मूल्य बृद्धि दरभन्दा केही माथि हुनु पर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त नै छ। तर निक्षेपको ब्याज उच्च हुँदा त्यसले अनुत्पादक पूँजीको श्रृजना गर्छ।

मान्छेहरु बैंकमा पैसा राखेर बस्छन्। ब्यापार ब्यवसायमा लगानी गर्दैनन्। जसले गर्दा पूँजी निष्कृय हुन्छ। साथै निक्षेपको ब्याज महँगो हुँदा ऋणको पनि महँगो हुन्छ र ऋण लिएर केही गर्छु भन्नेहरु निरुत्साहित हुन्छन्।

'ऋणको ब्याज धेरै सस्तो हुँदा नपाउनु पर्नेहरुले पनि पाउने अवस्था आउनु हुँदैन' भण्डारीले भने, 'महँगो हुँदा पाउनु पर्नेले पनि नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन।' उनका अनुसार, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने स्तरको ब्याज कायम हुनुपर्छ।

'निक्षेपको ब्याज १२/१३ प्रतिशत हुँदा जति पनि माथि जान सक्छ' उनले भने, 'त्यस बेला पाँच प्रतिशतको स्प्रेड राख्दा ऋणको ब्याज अझ महँगो हुन्छ। त्यसैले बिशेष परिस्थितिमा बैंकहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत लाभ/हानीभन्दा पनि प्रणाली जोगाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ।'

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी दाहालका अनुसार, अहिलेको ११ प्रतिशतको निक्षेप उठाएर कायम भएको ऋणको ब्याज (५ प्रतिशत स्प्रेड राख्दा १६ प्रतिशत पुग्न सक्छ) मा कतिपय ब्यवसाय टिक्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। 'जलविद्युत क्षेत्रले १३ प्रतिशतभन्दा बढि ऋणको ब्याज भए थेग्न सक्दैन' उनले भने, 'यही पाराले निक्षेपको भाउ बढाउने हो भने नेपालमा जलविद्युत आयोजना बन्दैनन्।'

-----------------------------------------

thank god, I am not !$@#$!@ patrakar.

today, they have spit on their own face. yesterday, they said one, today another.

till months back, they were blaming banks for liquidity crisis, their aggressive business model, today, they themselves are supporting NICA who is the most aggressive and cause of their yesterday's action, NICA is in trouble now.

there is a profession where people sell any thing for money, patrakar is the same. you know what profession i am talking about.

Today, NICA is charging far more than 15% interest to borrower than dev banks. just look at the face of their promoters. I heard a decade ago, a lot of marbadi made money by selling drugs, could promoter of NICA be some of them??

This is like syndicate in transportation sector. And, it's very irresponsible of NRB to say that the fight is between banks and they have no legal authority over it. What a joke.

Dev bankers' association also not working with NICA.

NRB should fix max/min rate- 9.5-4/10-4.5/10.5-5.5 for FD for bank/dev/fin and 6.5-3/7-3.5/7.5-4 for SA
For loan- max/min- 11-7/11.5-7.5/12-8%
Dev bank and finance should get more CD ratio- +3/4%

Dear investor friends, Bishnu Prashad Basyal campaign and NICA step are the

two facets of the same game plan. Be aware of these activities !

Heard from reliable source ,NICA is involved in serious conspiracy against nation. The ongoing
conspiracy from India and other Western countries is to obstruct the hydropower and industrial
development of Nepal. Beforehand the interfarence was active in political sector but it has sifted to financial and
economic sector recently. The game plan is to distablize the financial and capital market sector.
If interest rate does not come down ,it will very difficult to boost hydro and industrial sector.
Downtrend of stock market similarly discourage these sectors.Neplese policy maker should be
conscious about this fact.

There is a chance hoina hajur, nic asia bata deposit tanne aaja bhyayena cause today is friday nabhaye aaja NICA ko CRR 0 hunthiyo.

There is panic regarding nica right now not from the NEPSE side but huge call deposit side.

Growth is great but NICA ko speed is like 10+2 ko kta haru le ktm duke chalako jastoReckless

Arthasarokar, bizshala, bizmandu jasta advertise ka paisa khayeka website haru NICA kei pakshya gareka dekhincha.

NICA le byaj badayeka legal ho. tara es le naya condition lyayo!! bholi scb and nabil le 14% bhane bhane civil, century or garima le kati dine? loan kati ma dine? COF and Base rate kasari maintain garne?

Remember NICA ko loan quality is bad compared to nabil, nib, scb... ini haru chodidiu Finance company kati ni chaina... Staff lai pressure for deposit and loans and insurance . Incentives in cash for each. Bank ko kaam nei hona ra yo ta???

Quantity hoina Quality focus hunu paryo.

CEO resignation is bad.

So what next for nica??


happy investment
* note i hold huge shares of nica but last month esko taal dekhda chai ali soch ma puryayeko cha,*

There is a chance, depositors could withdraw from NICA from coming sunday.

Dr.Yuraj K should solve this problem by today night. Tomorrow, should be the day, to send message, everything is OK.

told you- एनआइसीसँग कारोबार नगर्ने संघको निर्णयमा राष्ट्र बैंकले भन्यो- 'उनीहरुको कुरा उनीहरु नै जानुन्'

NICA ले भद्र सहमति ताेडेकाे छ, बैकहरुले भद्र सहमति गर्ने हाेइन की राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम गरेका हुन् । वास्तवमा राष्ट्र बैंकले नै विचार गर्नु पर्ने हाे कतिमा निक्षेप लिइ कतिमा Lending गर्दा राम्राे हुन्छ, भविष्यमा NPL बढ्ने लगायत पहिले अाएका जस्ता समस्याहरु अाइ NBB, PRVU, GRAND जस्ताे अवस्था अव नदाेहाेरियाेस भन्ने । NICA ले एक वर्षमा ४० अर्व निक्षेप परिचालन गरेकाे छ । तीव्र ग्राेथ खतरा पनि हुन सक्छ, राष्ट्र बैंकले तत्काल NICA काे LOAN छानवीन गर्नुपर्दछ । तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले विचार गर्नु पर्दछ, अव त विस्तारै तरलताकाे समस्या समाधान हुनुपर्ने हाे ।