Forum
Page: 1
| Author | Post |
|---|---|
|
#1 Fri Jun 17, 2016 9:32 pm
|
|
|
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 138
|
Medicine insurance policy cannot get by insurance company government itself do for that
|
|
#2 Fri Jun 17, 2016 1:23 pm
|
|
|
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 138
|
|
|
#3 Fri Jun 17, 2016 12:33 pm
|
|
|
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 138
|
स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा विवाद, आफै कार्यान्वयन गर्ने दाउमा सरकार
२०७३-०३-३ मा प्रकाशित ८२ पटक पढिएको ० बिचार / प्रतिक्रिया AddThis Sharing Buttons स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा विवाद, आफै कार्यान्वयन गर्ने दाउमा सरकार शकुन्तला जोशी शकुन्तला जोशी असार २, काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै शुरू गरेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम आफै सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा अर्थ मन्त्रालय लागेको छ । व्यावसायिक बीमा कम्पनीहरूमार्फत कार्यान्वयन नभएमा कार्यक्रम नै असफल हुन सक्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । स्वाथ्यबीमा कार्यक्रमका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा रू. २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले आफै चलाउने हो भने कार्यक्रम दिगो रूपमा चल्न नसक्ने बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा विकास समिति गठन गरी देशका २५ जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीमा जुटेको छ । बीमा कार्यक्रम आफूमार्फत कार्यान्वयन हुने आशामा रहेका व्यावसायिक बीमा कम्पनीहरू भने सरकारको कदमबाट असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘राज्यको धेरै दायित्व छ, त्यसकारण बीमाको व्यापार आफै गर्नु राज्यको हकमा त्यति शोभनीय देखिएन,’ बीमक सङ्घका अध्यक्ष तथा एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहले भने । जोखीम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम भएकाले बीमा व्यावसायिक प्रणालीबाट मात्रै दिगो र प्रभावकारी हुन सक्ने उनको तर्क छ । बीमा कम्पनीहरूसँग परिचालन भइरहने ठूलो कोष र पुनर्बीमा गरेर जोखीम हस्तान्तरण गर्ने संयन्त्र हुने हुदा न्यून लागतमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने उनको दाबी छ । तर, अनुदान शैलीमा रकम वितरण गर्ने कार्यक्रमले जनतालाई दिगो रूपमा बीमाको लाभ दिन नसक्ने शाहले बताए । सरकारले संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारका रूपमा सबैलाई स्वास्थ्यबीमा उपलब्ध गराउने भनिरहेको बेला निजीक्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूले उक्त कार्यक्रमको दिगोपनबारे प्रश्न उठाएका हुन् । बजेटपूर्वको छलफलमा बीमा कम्पनीहरूलाई दिन सकिनेबारे छलफल भए पनि तत्काल बीमा ऐनमा टेकेर अघि बढ्न केही प्राविधिक कठिनाइ देखिएपछि हाललाई सरकारले नै कार्यक्रम लागू गरेको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव आनन्दकुमार भट्टराईले बताए । भोलि सिँगो जनसङ्ख्यामा स्वास्थ्यबीमाको पहुँच पुर्याउन सरकार एक्लैले नसक्ने हुँदा बीमा कम्पनीहरूसँग सहकार्य जरुर हुने उनको भनाइ छ । ‘यस अघि हुन नसकेको एउटा प्रणालीको शुरुआत सरकारले गरेको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा राज्य यो भार उठाइरहन कठिन हुने भएकाले व्यावसायिक कम्पनीहरूसँग सहकार्यको ढोका खुल्ला छ,’ उनले भने । जनतालाई स्वास्थ्योपचारप्रति सचेत गराउन तथा पहुँचहीनहरूसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले कार्यक्रम ल्याएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत गठित समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनीको भनाइ छ । तर, बीमा कम्पनीहरूले चाहेमा उनीहरूले स्वास्थ्यबीमा योजना लागू गर्ने बाटो नरोकेको उनले बताए । ‘सरकारले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी नीति २०६८ सालमै ल्याएको भए पनि अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरूले यसतर्फ खासै पहल गरेको पाइएन,’ उनले भने, ‘फेरि बीमा कम्पनीहरूले ५ वर्षदेखि ६५ वर्ष उमेरसमूहका लागि मात्र बीमा गर्ने प्रचलन छ ।’ त्यसबाहिरका जनता सेवा लिनबाट वञ्चित नहोउन् भनेर पनि सरकार अघि सरेको उनको भनाइ छ । सरकारले यस्ता ठूलो योजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीति अपनाउनु पर्नेमा निजीक्षेत्रलाई पूरै वेवास्ता गरेको पनि बीमक सङ्घका अध्यक्ष शाहले बताए । स्वास्थ्य बीमालाई बीमाकै रूपमा अघि बढाउन व्यावसायिक कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने धारणा बीमा समितिका विज्ञ भोजराज शर्माको छ । उनका अनुसार भोलिका दिनमा नियमनको दायरामा राख्नलाई पनि बीमा कम्पनीहरूलाई कार्यक्रमको जिम्मा दिनु उचित हुन्छ । ‘यसरी बीमाको दायराभन्दा फरक ढङ्गले कार्यक्रम लैजाँदा यसले बहस सृजना गरेको छ । तर, अझै पनि सरकार र हामीहरू बसेर छलफलबाट अघि बढ्न सकिने ठाउँ छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरू नाफा, नोक्सानमा चल्ने व्यावसायिक संस्था भए पनि सामाजिक दायित्वका लागि लचकता अपनाउन सक्ने पनि शर्माले बताए । कार्यक्रमका कार्यान्वयनका लागि कोरिया र जापानको मोडललाई अध्ययन गरेर यहाँको सन्दर्भमा मिल्ने गरी सफ्टवेयर तयार गरिसकिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उपसचिव लिलाराज पौडेलले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रमबाट बीमाको दायरा, बीमितको सङ्ख्या बढ्न सहयोग पुग्छ भनेर व्यावसायिक बीमा कम्पनीले यसतर्फ तत्परता देखाएको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीके महर्जनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीसँग प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्ने तत्परता, दक्षता, प्रणाली र जनशक्ति छ । त्यसकारण सरकारले हामीलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ यसैबीच यस्ता लघुबीमा कार्यक्रम लागू गर्ने उद्देश्यले सबै बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मिलेर एउटा छुट्टै लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्नेबारे छलफल चलिरहेको पनि बीमक सङ्घका अध्यक्ष शाहले बताए । |
Page: 1
Sharesansar Forum Powered By Miracle Hub