काठमाडौ, फाल्गुन ९ -
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयरमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका कर्मचारी हावी भएका छन् । माथिल्लो तामाकोसीको प्रबर्द्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले हालै प्रकाशन गरेको आहानपत्रअनुसार सञ्चय कोषका करिब ५ सय कर्मचारीले २ हजार ५० कित्ताका दरले १५ लाख २४ हजार ९ सय ६० कित्ता सेयर पाउने भएका छन् । सञ्चय कोषका करिब साढे ४ लाख सञ्चयकर्ता (२०६७ साउनसम्म) का लागि १ करोड ८२ लाख ९९ हजार ५ सय २० कित्ता (करिब ४० कित्ता) सेयर छुट्याइएको छ । २०६७ साउनपछि सञ्चय गर्न सुरु गरेका सञ्चयकर्ताले सेयर पाउनेछैनन् ।

त्यस्तै लगानी कोषका करिब १ सय ५० कर्मचारीले २ हजार ३३ कित्ताका दरले कुल ३ लाख ४ हजार ९ सय ९२ कित्ता सेयर पाउने भएका छन् । तर, यसका सञ्चयकर्ताले सेयर पाउने छैनन् । सञ्चय कोषले १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी र लगानी कोषको २ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र (डिवेन्चर) लगानी गरेबापत यी संस्थाका कर्मचारी लाभान्वित हुन लागेका हुन् ।

लगानी कोषका मुख्य व्यवस्थापक तथा प्रवक्ता सुशीलकुमार अर्यालले लगानी कोषका सञ्चयकर्ताले सेयर नपाउने बताए । 'धेरैजसो बचतकर्ता सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'उहाँहरूले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सेयर पाउने व्यवस्था छ । दोहोरो सेयर पाउने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।'

यो व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रमा काम गर्ने तर लगानी कोषमा सञ्चय गर्ने सञ्चयकर्ता अन्यायमा परेका छन् । लगानीकोषमा सञ्चय गर्ने सञ्चयकर्ताको ठूलो संख्या निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस छन् । सञ्चित रकम करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको लगानी कोषमा करिब ४ लाख ५७ हजार सञ्चयकर्ता रहेका छन् ।

ऋण लागानी गर्ने संस्था र संस्थाका कर्मचारीले सेयर नलिने अभ्यास र प्रचलन छ । स्वार्थ बाझिने भएकाले यस्तो अभ्यास गरिएको हो । तर, १२ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण लगानी गरेका दुवै संस्थाले आफ्ना कर्मचारीका लागि अत्यधिक सेयर पाउने व्यवस्था गरेर यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनको खिल्ली उडाएको छ । सेयरसम्बन्धी एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यस विषयमा धितोपत्र बोर्डले सर्वोच्चमा दिएको जवाफमा उल्लेख छ, 'कम्पनीलाई ऋण प्रदान गर्ने निकाय तथा सोका कर्मचारीलाई सेयर छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था नभएको ।'

करिब ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको माथिल्लो तामाकोसीमा दूर सञ्चार कम्पनीको ६ प्रतिशत र बिमा संस्थानको २ प्रतिशत सेयर लगानी छ । लगानीका आधारमा दूर सञ्चारका कर्मचारीले जनही १ सय ६० कित्ता र बिमा संस्थानका कर्मचारीले जनही ६ सय १५ कित्ता सेयर पाउने देखिन्छ । त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले जनही ३ सय ७० कित्ता र दोलखाका स्थानीय बासिन्दाले भने जनही ७० कित्ता सेयर पाउने देखिन्छ ।

सेयरको हिस्सामा सञ्चय कोष र लगानी कोषका कर्मचारी हावी भएपछि स्थानीय बासिन्दा र प्राधिकरणका कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन् । लगानी कोषका सञ्चयकर्ताहरू पनि मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा छन् । 'सेयर बाँडफाँडमा अन्याय भएको छ,' प्राधिकरणका कर्मचारीले गठन गरेको दबाब समूहका संयोजक इन्द्र न्यौपानेले भने, 'आयोजना जनताको हो । प्रतिफल भने १२ प्रतिशत फिक्स्ड ब्याज लिने सञ्चयकोष र लगानी कोषका सीमित कर्मचारीले पाउने भए ।'



लगानी कोषका सञ्चयकर्ताले सेयर नपाउने

सञ्चय कोषका कर्मचारी ३०५० कित्ता

सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता ३८ कित्ता

लगानी कोषका कर्मचारी २०३३ कित्ता

लगानी कोषका सञ्चयकर्ता ० कित्ता

बिमा संस्थानका कर्मचारी ६१५ कित्ता

विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी ३ सय ७० कित्ता

दूर सञ्चारका कर्मचारी १ सय ६० कित्ता

प्रकाशित मिति: २०७१ फाल्गुन १० ०९:०२