प्राधिकरणमा पुराना सञ्चालक हटाउन अक्षम उनले अनावश्यक दबाबमा प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाइएको छ। उनी प्राधिकरणका १०औं तहका इन्जिनियर हुन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।
घिसिङ हटाइएपछि चिलिमेले बनाइरहेका दुई सय ७० मेगावाटका चार आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुने छ। उनलाई चिलिमे सञ्चालक समितिको बैठक बसेर हटाउनुपर्नेमा मन्त्रीको निर्देशनमा प्राधिकरणले सोझै हटाएपछि प्राधिकरणबाटै यसको विरोध सुरु भएको छ।
यस विषयमा मन्त्री ज्ञवालीसँग बु‰न खोज्दा सम्पर्क भएन। उनका निजी सचिव सागर ज्ञवालीले घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल सकिएकाले अर्को कर्मचारीलाई अवसर दिन उनलाई फिर्ता बोलाएको बताए। उनले भने, 'मन्त्रीज्यूले भन्ने कुरा पनि यिनै हुन्।' घिसिङलाई हटाउने निर्णय गलत भएको भन्दै प्राधिकरणका टे्रड युनियनले फिर्ता लिन मन्त्रीलाई दबाब दिएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए।
घिसिङलाई चार वर्षअघि प्राधिकरणले चिलिमेका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लीलानाथ भट्टराईलाई फिर्ता बोलाएर काजमा खटाएको थियो। त्यतिबेला आफूलाई निश्चित कार्यकालका लागि भनेर नतोकिएको घिसिङले बताए। उनले भने, 'चिलिमेको सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिँदासमेत कार्यकाल तोकेको थिएन।'
कम्पनी ऐनमा भने कुनै पनि कम्पनीको प्रमुख वा प्रबन्ध सञ्चालकको कार्यावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ। सोही नियमअनुसार आफैंले आफ्नो कार्यकाल थप्ने वा नथप्ने निर्णका लागि सञ्चालक समितिमा पठाएको तर बैठक नै नबसी आफूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको घिसिङले बताए।
'प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक स्वतः चिलिमेको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ, सञ्चालक समितिमा एजेन्डा पठाएको पाँच दिनसम्म बैठक बसेन र सोझै प्राधिकरणबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय भयो,' घिसिङले भने। निर्णयमा आफ्नो आपत्ति नरहेको बताएका उनले आयोजना अगाडि बढाउने योग्य व्यक्ति कम्पनीमा आउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए।
चिलिमेेको नेतृत्वमा अहिले एक सय ११ मेगावाट रसुवागढी, एक सय दुई मेगावाट मध्य भोटेकासी, १४.८ मेगावाट माथिल्लो साञ्जेन र ४२.५ मेगावाट साञ्जेन निर्माण भइरहेको छ। स्थानीय बासिन्दा तथा राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर काम गरेका घिसिङ फिर्ता भएपछि आयोजना निर्माणको गति सुस्त हुने कम्पनीका कर्मचारीको तर्क छ।
उनलाई हटाइएको भन्दै स्थानीयस्तरबाट विरोधसमेत सुरु भएको छ। रसुवाका स्थानीयको नामबाट बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा कम्पनीद्वारा चार आयोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेकोमा उनलाई हटाइएकोमा आपत्ति जनाइएको छ। घिसिङलाई हटाउने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने माग विज्ञप्तिमा छ।
- See more at: http://www.nagariknews.com/economy/hydropower/story/21430.html#sthash.KqJJfowZ.dpuf
« Last edit by RedBull on Fri Jul 18, 2014 10:43 am. »