सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने र खास गरी जलविद्युत् जस्तो परियोजनाहरू निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पनि अहिले क्रमशः झुटो सावित हुँदै गएको छ । लगानी वर्षको घोषणा र लगानी बोर्ड जस्ता निकाय गठन गरेको भए पनि यो दुबै प्रयोजनविहीन अवस्थामा पुगिसकेको छ । नेपाल विगत एक दशकदेखि लोडसेडिङको चपेटामा छ । यो समस्या समाधानका लागि जलविद्युत् परियोजनामाथिको निर्भरता कम गर्न कुनै प्रयास भएन र जलविद्युत् परियोजनाहरू पनि सुचारु तरिकाले सञ्चालन हुने वातावरण पनि बन्न सकेन । हरेक जलविद्युत् परियोजनाहरू समस्याग्रस्त बनेको छ ।


५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको काम बुधबारबाट बन्द भएको छ । लमजुङको खुदी र भुलभुले गाविसमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजनामा सुरक्षा अवस्था कमजोर रहेको भन्दै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले यसअघि नै काम बन्द हुने जनाएको थियो । २०७३ असोजदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सो आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ प्रविधिमा बन्न लागेको हो । आयोजनामा पटक–पटक स्थानीय वासिन्दाले आक्रमण गरी आयोजनाको कार्यालय र सवारी साधनहरूमा तोडफोड गर्ने र मजदुरहरूले पनि अनावश्यक हडताल गरेपछि असुरक्षा महसुस गरी निर्माण कम्पनीले आयोजना बन्द गरेको हो । पूर्वाधारको काम बन्द भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भने जारी राख्ने कम्पनीले जनाएको छ । पाँच वर्षसम्ममा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ पूर्वाधारको निर्माण थालेको आयोजना पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएकोमा पछिल्ला गतिविधिले आयोजना नै नबन्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि झण्डै १० अर्ब लाग्ने बताइएकोे छ । त्यसैगरी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको अस्वाभाविक रुपमा लागत र समय बढाउने खेल गरेको भन्दै स्थानीयले सिंगटीमा आयोजनाका कर्मचारी र गाडी नियन्त्रणमा लिएका छन् । बुधबार दिउँसो सिंगटीमा स्थानीयहरूले १२ कर्मचारीलाई दुई घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडिएको समाचारले यहाँ काम गर्ने वातावरण कस्तो छ भनेर देखाएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आप्mनो शासनकालमा पहिलो लक्ष्य मुलुकलाई अँध्यारोबाट मुक्त गर्ने भन्दै ऊर्जा संकट राष्ट्र घोषणा गर्नुभएको थियो ।


ऊर्जा संकट घोषणा गरेर विद्युत् उत्पादनका हरेक गतिविधिलाई विना रोकावट युद्धस्तरमा लैजाने समेत तत्कालीन सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको थियो, तर यो कार्य उहाँको कार्यकालमा पनि भएन उहाँपछिको कार्यकालमा पनि भएन । मुलुकको ऊर्जा संकट कम हुनुको सट्टा झन् झन् बढ्दै गएको अवस्था छ । हरेक सरकारले आप्mनो पहिलो प्राथमिकता जलविद्युत् परियोजना रहेको दाबी गर्दै यसमा निजी र वैदेशिक लगानीका लागि समेत आह्वान गर्ने गर्दछ, तर यो आह्वान अनुसार न त नेपाली ठूला लगानीकर्ता अघि बढेका छन् न विदेशी लगानीकर्ताले नै आँट गर्न सकेका छन् । यो कुनै बिस्कुट र चकलेट कारखाना जस्तो होइन वर्षौंपछि मात्र प्रतिफल पाउने ठूला परियोजनामा प्रतिफल पाउने कुरा त टाढाको विषय बनेको छ, त्यसमा पनि आयोजना नै पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चितताबीच काम गर्नुपर्ने बाध्यताले लगानीकर्ताहरूलाई सधै हतोत्साहित गरिरहेको हुन्छ । ठूला लगानीमा उत्पन्न हुने व्यवधानको जिम्मेवारी राज्यले लिन नसकेसम्म जलविद्युत् विकास पनि नारामा मात्रै सीमित हुनेछ ।

src:aarthikdainik