अब विकास बैंक र फाइनान्स नरहने, वाणिज्य बैंक मात्र, तीन बर्षभित्र ४ बैंकबाट यसरी बाहिरिँदै सरकार



-बिजमाण्डू
प्रकाशित मिति: Feb 7, 2017 10:51 AM


काठमाडौं। सरकारले आगामी दुई आर्थिक बर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटै वर्गमा समेट्ने भएको छ। अहिले 'क' वर्गमा वाणिज्य बैंकहरु, 'ख' वर्गमा विकास बैंकहरु, 'ग' वर्गमा फाइनान्स कम्पनीहरु र 'घ' वर्गमा लघुवित्त विकास बैंकहरु छन्।

सरकारले आर्थिक बर्षा २०७५/७६ भित्र वित्तीय संस्थाहरुको वर्गीकरण हटाएर सबैलाई एउटै मान्यता दिन्छ। सरकारले आगामी पाँच बर्षको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार पार्दै साना संस्थासहरुलाई घटाउने तयारी गरेको हो।

यसका लागि राष्ट्र बैकले केही व्यहारिक नीति भने लिइसकेको छ। उसले मर्जर र प्राप्ति मार्फत ख र ग वर्गका संस्थाहरुको संख्या घटाइरहेको छ। राष्ट्र बैंकको सहमतिमा सरकारले तयार पारेको रणनीति अनुसार साना संस्थाहरुलाई विलय गराउँदै 'युनिभर्सल' बैंकिङमा जाने योजना छ।



सरकारले रणनीति अनुसार काम गरेमा यसका लागि विद्यमान कानुनमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि ख र ग वर्गका संस्थाहरुलाई गाभ्दै वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण गर्नु पर्छ।

'बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बैकिङतर्फ अभिमुख गराउने र यस क्षेत्रलाई उच्च आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउने कार्यमा संलग्न गराउन उपयुक्त संरचनाको व्यवस्था मिलाइने छ' सरकारी रणनीतिक योजनमा छ।

यस अन्तर्गत रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतसम्बगन्धि वर्तमान नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने छ। आगामी बर्ष नै राष्ट्र बैंकले विशेष क्षेत्रका आवश्यकतालाई पुरा गर्ने संरचनाको निर्माण गर्ने छ। त्यसपछि आर्थिक बर्ष २०७६/७७ भित्र सरकारी बैकबाट सरकारले लगानी घटाएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने छ।

अहिले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैक र एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैकमा सरकारी लगानी छ। सरकारले आफ्नो हिस्साको सेयर बेचेर त्यहाँबाट निस्किन चाहेको हो।