२९, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्मा असार १ र २ गते पूर्वबजेट छलफल हुने भएपछि असार १६ गते बजेट आउने सम्भावना बढेको छ । पूर्वबजेट छलफल सकिएको १५औं दिन बजेट ल्याउन सकिने व्यवस्था भएकोले यस्तो सम्भावना बढेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । ‘कुनै बाधा व्यवधान नआए असार १६ मा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेट आउनेछ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भने । रकमान्तरको विषयलाई लिएर १२ दिनदेखि व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध हुँदा बजेट आउन २ साता ढिला हुन गएको हो । प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि बुधवारदेखि बजेट अधिवेशन शुरू भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बुधवार राति बसेको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा आगामी आवका लागि रू. १ खर्ब ६० अर्ब लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र अभैm चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको र सुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उक्त लगानीको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । उनले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भनी संसद्मा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बैठकमा डा. महतले बजेटले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गुणात्मक सुधारका लागि लगानीको वातावरण बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए ।

बजेट ऊर्जा विकास, प्रसारण लाइन विस्तार, कृषि, पर्यटन, सिँचाइ, सूचना प्रविधिका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिने हिसाबले तयार पारिएका डा. महतले बताए । समग्रमा बजेट गरीबी निवारणतर्पm उन्मुख भएको तथा सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित मुलकको सूचीबाट विकासशील (ग्य्राजुएट) मुलकमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक आयोजना समावेश गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बजेटमा प्रतिव्यक्ति आय, मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक जोखीमसम्बन्धी सूचकलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।

आगामी आइतवार र सोमवार बजेटमा छलफल हुने भएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले छलफलमा भाग लिन चाहने सभासद्हरूलाई नाम टिपाउन आग्रह गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले विकासे आयोजनालाई असारभित्रै स्वीकृति दिइसक्ने गरी बजेट निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाए पनि संसद् अवरुद्ध भई पूर्वबजेट छलफल हुन नसक्दा अब त्यस्तो स्वीकृति दिने काम पनि प्रभावित भएको छ । स्रोतका अनुसार असारको तेस्रो सातासम्म बजेट प्रस्तुत भएमा पनि कार्यान्वयनमा जान भने साउनको तेस्रो सातासम्म लाग्ने सक्नेछ ।

केही वर्षयता समयमा बजेट नआउने, कार्यक्रम स्वीकृत हुन समय लाग्ने, ठेक्कापट्टालगायतका कारणले लक्षित पूँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । चालू आवमा समयमै बजेट आई अर्थ मन्त्रालयले साउन १ नै अख्तियारी पठाए पनि लक्षित पूँजीगत खर्च आधा पनि हुन सकेको छैन । जेठ २२ सम्म कुल पूँजीगत खर्चको ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत (रू.३५ अर्ब ५१ करोड) मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष पनि लक्षित पूँजीगत खर्च नहुने देखिएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले सबै विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई रकम खर्च बढाउन निर्देशन दिएका थिए । यता विभिन्न मन्त्रालयमार्पmत आवको अन्तिममा आएर डा. महतले ३५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिसकेका छन् ।

savar... abhiyan daily 16th june